UP outsource employees update 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए UP Outsource Service Corporation (UPCOS) की घोषणा की है, जिससे लगभग 11 लाख आउटसोर्स स्टाफ की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार आने वाले हैं। मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं:
सरकार ने तय किया है कि अब से नियमित वेतन ₹20,000 तक, साथ ही EPF, ESI, मातृत्व अवकाश, बीमा और पेंशन जैसे निगम-स्तरीय लाभों का कवर दिया जाएगा। किसी भी एजेंसी या विभाग द्वारा किसी आउटसोर्स कर्मचारी को हटा पाने के लिए अब वहीं सक्षम अधिकारी की मंजूरी अनिवार्य होगी |
UP outsource employees update 2025: सरकार का प्रस्ताव है कि वेतन हर महीने की 5 तारीख तक सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा, ताकि किसी तरह की वेतन में कटौती या देरी से बचा जा सके.
इस बार का बड़ा बदलाव है कि निगम की नियुक्तियाँ अब GeM पोर्टल के ज़रिए मनिटर्ड होंगी, जिससे “गोस्ट कर्मचारियों” और भ्रष्टाचार के रास्ते बंद होंगे.
कर्मचारी संगठन और सोशल मीडिया पर इस कदम की काफ़ी सराहना की जा रही है — क्योंकि ये कदम पारदर्शी, न्यायपूर्ण एवं दीर्घकालिक सुरक्षा की दृष्टि से लिए गए हैं। वेतन और सेवा की दशा में सुधार, नौकरी में स्थायीत्व, और सामाजिक सुरक्षा—ये बदलाव बेहतर भविष्य का संकेत देते हैं।
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